MP IAS Transfer Order: मोहन यादव सरकार ने तीन आईएएस अधिकारियों के तबादलों के साथ मध्य प्रदेश में अधिकारियों के अदला-बदली का क्रम शुरू कर दिया है. पहले तबादला सूची में दो जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं.
इनमें मंदसौर के कलेक्टर भी शामिल है. मंदसौर में किसान के लोट लगाकर जनसुनवाई में पहुंचने के बाद से ही यह चर्चा चल रही थी कि बड़े प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज गिर सकती है.
मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार किसानों को लेकर गंभीर और संवेदनशील होने का दावा करती आई है. प्रदेश में किसानों को लेकर सरकार ने हमेशा आगे बढ़कर मदद करने का दावा किया है. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा वर्ग खेती किसानी से जुड़ा हुआ है.
किसान ने किया था ये दावा
यही वर्ग मध्य प्रदेश में यह तय करता है कि किसकी सरकार सत्ता पर राज करेगी? उल्लेखनीय है कि मंदसौर में पिछले दिनों एक किसान लोट लगाता हुआ जनसुनवाई में पहुंचा था. शंकर लाल पाटीदार नाम के किसान ने आरोप लगाया था कि उसकी जमीन पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा जमा लिया है और धोखे से उसकी जमीन हड़प ली है.
उसने 25 बार जनसुनवाई में आवेदन दिया मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. हालांकि बाद में किसान के आरोप झूठे साबित हुए. इस मामले में तत्कालीन मंदसौर कलेक्टर दीपक यादव ने एक अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया था.
इस घटनाक्रम के बाद से माना जा रहा था कि मंदसौर कलेक्टर पर गाज गिर सकती है. हालांकि किसान के आरोप गलत साबित होने के बाद मंदसौर कलेक्टर को कटनी की जिम्मेदारी दे दी गई है, जबकि कटनी कलेक्टर अविप्रसाद को भोपाल बुला लिया गया है.
2015 बैच की आईएएस बनेंगी कलेक्टर
इस बार तबादले को लेकर यह भी चर्चा का विषय रही है कि 2014- 2015 बैच के आईएएस और आईपीएस अफसर को मध्य प्रदेश में कई जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी. इसी कड़ी में साल 2015 बैच के आईएएस अधिकारी अदिति गर्ग को मंदसौर कलेक्टर के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है.
किसानों के प्रति संवेदनशील रहने का संदेश
मंदसौर कलेक्टर के रूप में आईएएस अधिकारी दीपक कुमार यादव ने 2023 के फरवरी महीने में मंगलवार को ही जॉइन किया था. मंगलवार की जनसुनवाई के कारण मंदसौर पूरे देश में सुर्खियों में आ गया. इसके बाद उनका तबादला होना तय माना जा रहा था.
वरिष्ठ पत्रकार सुनील जैन के मुताबिक, मंदसौर कलेक्टर का तबादला कही ना कही किसान के वीडियो वायरल से जुड़ा माना जा सकता है. हालांकि सरकार की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है, मगर इस तबादले के जरिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को किसानों के प्रति संवेदनशील रहने का संकेत दिया गया है.
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